लंबे समय से अपने अधिकारों और स्थायी सरकारी कर्मचारियों के बराबर सुविधाओं की मांग कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अक्सर यह देखा जाता है कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन और भत्तों का लाभ नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे हजारों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है।
हम आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने परिवहन निगम में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसे रक्षाबंधन के त्योहार से पहले एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का लाभ उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- संविदा कर्मचारी (Contractual Employees)
- आउटसोर्स कर्मचारी (Outsourced Employees)
- विशेष श्रेणी के चालक (Special Category Drivers)
- विशेष श्रेणी के परिचालक (Special Category Conductors)
यह फैसला इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत लेकर आया है, जो नियमित कार्मिकों के समान लाभ की प्रतीक्षा कर रहे थे।
महंगाई भत्ते में 4% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड परिवहन निगम की हाल ही में संपन्न हुई 22वीं बोर्ड बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस बैठक में निगम में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है।
गौरतलब है कि इससे पहले 20 मई को परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। अब इसी तर्ज पर संविदा और अन्य कर्मचारियों का DA भी बढ़ाया गया है, ताकि वेतन और भत्तों में समानता लाई जा सके।
वित्तीय नियंत्रक ने जारी किया आदेश
निगम निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद, परिवहन निगम के वित्तीय नियंत्रक, श्री आनंद सिंह, ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के जारी होने के साथ ही, पात्र कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह फैसला सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों को दर्शाता है और इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
