हर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अभिभावकों पर बच्चों की स्कूल यूनिफार्म और बैग खरीदने का आर्थिक बोझ पड़ता है। कई बार, इसी खर्चे के कारण गरीब परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने और छात्रों को राहत देने के लिए, हम आपके लिए राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी लेकर आए हैं, जिसके तहत छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जा रही है।
क्या है यह सरकारी योजना?
राज्य सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफार्म, सिलाई और स्कूल बैग खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी घोषणा को अमल में लाते हुए, अब सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी पात्र विद्यार्थियों को ₹800 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजने का निर्णय लिया है। यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी ताकि इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी के कारण कोई भी बच्चा बिना यूनिफार्म और बैग के स्कूल न आए।
लाभ प्राप्त करने की पात्रता क्या है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ सामान्य पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनके बारे में हम नीचे बता रहे हैं:
- विद्यार्थी का राजस्थान राज्य के किसी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का नाम जन आधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए।
- विद्यार्थी का स्वयं का या उसके अभिभावक का बैंक खाता होना चाहिए जो जन आधार कार्ड से लिंक हो।
क्यों लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला?
सरकार का यह कदम छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत देने वाला है। इस फैसले के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर से शिक्षा के खर्च का बोझ कम करना।
- सभी छात्रों को एक समान यूनिफार्म में स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनमें हीन भावना न आए।
- सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन (Enrollment) और ठहराव सुनिश्चित करना।
- योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राशि का सीधा हस्तांतरण DBT के माध्यम से करना।
₹800 की राशि के लिए यह काम करना है अनिवार्य
योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ₹800 की यह राशि उसी बैंक खाते में आएगी जो छात्र के जन आधार कार्ड से लिंक होगा।
हम आपको सलाह देते हैं कि आप जल्द से जल्द यह सुनिश्चित कर लें कि आपके बच्चे का नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है। यदि नहीं है, तो तुरंत नजदीकी ई-मित्र केंद्र (e-Mitra) पर जाकर यह कार्य पूरा करवाएं। इसके साथ ही, छात्र के बैंक खाते को उनके जन आधार से लिंक करवाना भी अनिवार्य है। विद्यालय स्तर पर, संस्था प्रधान द्वारा इन सभी विवरणों को शाला दर्पण पोर्टल (Shala Darpan Portal) पर Online अपडेट किया जाएगा। एक बार जब आपका डाटा पोर्टल पर सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है, तो सरकार द्वारा यह राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।